व्याख्या: अनुच्छेद 163 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसी आधार पर, अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अतः अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था का आधार है।

व्याख्या: नंदिनी सत्पथी ओडिशा की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने 1972 से 1976 तक इस पद पर कार्य किया।

व्याख्या: मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, मंत्रियों को विभाग बांटते हैं और उनके कामकाज का नेतृत्व करते हैं। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, इसीलिए उन्हें 'प्राणदाता' और 'संहारकर्ता' कहा जाता है।

व्याख्या: दिए गए विकल्पों में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक (23 साल से अधिक) पद पर रहे। हालांकि, अब यह रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग और ओडिशा के नवीन पटनायक द्वारा तोड़ा जा चुका है।

व्याख्या: मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल के विचारों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार, वे दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

व्याख्या: संसदीय प्रणाली के अनुसार, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत बनाए रखना होता है।

व्याख्या: मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, इसलिए वे ही मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और एजेंडा तय करते हैं।

व्याख्या: सुचेता कृपलानी न केवल उत्तर प्रदेश की, बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया।

व्याख्या: सही मिलान इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश - सुचेता कृपलानी, बिहार - राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश - उमा भारती, और राजस्थान - वसुन्धरा राजे सिंधिया। ये सभी अपने-अपने राज्यों की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।

व्याख्या: सुश्री मायावती भारत में किसी भी राज्य (उत्तर प्रदेश) की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला हैं। उन्होंने कई बार यह पद संभाला है।