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पंचायती राज व्यवस्था

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रि-स्तरीय संरचना को जानें। 73वें संविधान संशोधन और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को समझें।

पंचायती राज व्यवस्था
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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QUESTION 81
भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ ?
  • A 24 अप्रैल, 1993
  • B 24 अप्रैल, 1994
  • C 24 मई, 1993
  • D 24 मई, 1994
Answer: पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को पूरे देश में लागू हुआ।
QUESTION 82
पंचायती राज विषय है -
  • A समवर्ती सूची में
  • B केंद्र सूची में
  • C राज्य सूची में
  • D विशेषाधिकार सूची में
Answer: संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'स्थानीय स्वशासन' या पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है।
QUESTION 83
पंचायती राज की प्रधान समस्या है -
  • A निर्धनता
  • B दलगत राजनीति
  • C अशिक्षा
  • D सामाजिक कुरीतियाँ
Answer: हालांकि सभी समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर दलगत राजनीति और गुटबाजी अक्सर विकास कार्यों में बाधा डालती है और इसे एक प्रमुख समस्या माना जाता है।
QUESTION 84
पंचायती राज प्रदान करता है -
  • A पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास
  • B स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन
  • C ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन
  • D देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव
Answer: पंचायती राज का मूल उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना है, जिससे स्थानीय लोग अपने शासन और विकास में भाग ले सकें।
QUESTION 85
पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है -
  • A सम्पत्ति कर पर
  • B सरकारी अनुदान पर
  • C स्थानीय कर पर
  • D विशेष कर पर
Answer: पंचायतों के पास कर लगाने के सीमित अधिकार हैं, इसलिए वे अपने अधिकांश वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान पर ही निर्भर रहती हैं।
QUESTION 86
73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है -
  • A ग्रामसभा
  • B प्रत्यक्ष निर्वाचन
  • C पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
  • D महिलाओं के लिए दो-तिहाई आरक्षण
Answer: 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (1/3) आरक्षण का प्रावधान है, न कि दो-तिहाई (2/3) का। अन्य सभी विशेषताएं इस संशोधन का हिस्सा हैं।
QUESTION 87
अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था ?
  • A केंद्र राज्य संबंध
  • B आर्थिक सुधार
  • C पंचायती राज
  • D बैंकिंग प्रणाली में सुधार
Answer: अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था।
QUESTION 88
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है -
  • A राष्ट्रीय विकास परिषद
  • B योजना आयोग
  • C सादिक अली समिति
  • D बलवंत राय मेहता समिति
Answer: बलवंत राय मेहता समिति ने ही 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की अवधारणा को पंचायती राज प्रणाली के मूल आधार के रूप में प्रस्तुत किया।
QUESTION 89
निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था ?
  • A कलकत्ता
  • B चेन्नई
  • C मुम्बई
  • D दिल्ली
Answer: भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास (अब चेन्नई) में स्थापित किया गया था।
QUESTION 90
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है -
  • A ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वन्द्व को बढ़ाना
  • B चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना
  • C ग्रामवासियों में शक्ति का विकेन्द्रीयकरण
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य शासन की शक्ति को ग्रामवासियों तक पहुंचाना है ताकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं और विकास के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें।