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राज्यपाल

राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और संवैधानिक भूमिका पर आधारित महत्वपूर्ण MCQs हल करें।

राज्यपाल
QUESTION 51
किसी राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :1. उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते2. वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं ।3. उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं।4. सामान्यतः वे पाँच वर्ष के लिए पद पर रहते हैं।सही कथनों का चयन कीजिए। कूट :
  • A 1, 2, 3
  • B 1, 2, 4
  • C 2, 3, 4
  • D 1, 2,
Answer: कथन 1 गलत है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। अन्य तीनों कथन (2, 3, और 4) सही हैं।
QUESTION 52
राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ -
  • A 23 फरवरी 1950
  • B 1 नवम्बर 1956
  • C 26 जनवरी 1952
  • D 15 अगस्त 1951
Answer: 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के तहत 'राजप्रमुख' का पद समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन किया गया।
QUESTION 53
राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ -1. एस. के. सिंह2. श्रीमती प्रभा राव3. निर्मल चंद जैन4. दरबारा सिंहकूट :
  • A केवल 1
  • B केवल 2
  • C 2,4
  • D 1, 2, 3, 4
Answer: ये चारों राज्यपाल (दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस. के. सिंह, और श्रीमती प्रभा राव) वे हैं जिनका राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था।
QUESTION 54
राजस्थान के राज्यपाल श्री. कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है -
  • A वे 2014-2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे।
  • B वे दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे।
  • C वे 2009-2011 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे थे।
  • D वे 22-07-2019 से 09-09-2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे।
Answer: श्री कलराज मिश्र 2014 में उत्तर प्रदेश के देवरिया निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2019 तक सदस्य रहे। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी थे।
QUESTION 55
राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है -
  • A अध्यक्ष
  • B वित्त मंत्री
  • C मुख्यमंत्री
  • D राज्यपाल
Answer: संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार, कोई भी धन विधेयक (Money Bill) राज्य विधानसभा में केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश या अनुशंसा के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
QUESTION 56
राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है -
  • A वे महाराष्ट्र विधानसभा के छह बार विधायक रह चुके हैं।
  • B इन्हें 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।
  • C वे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं।
  • D उन्होंने 30 जून, 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया।
Answer: श्री हरिभाऊ बागड़े ने 31 जुलाई, 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया, न कि 30 जून को। अन्य सभी कथन उनके राजनीतिक करियर के बारे में सही हैं।
QUESTION 57
राज्य के राज्यपालों की केन्द्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है –
  • A स्विटजरलैण्ड से
  • B आयरलेण्ड से
  • C कनाडा से
  • D संयुक्त राज्य अमेरिका से
Answer: भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र की अवधारणा के साथ-साथ केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडाई संविधान से प्रेरित है।
QUESTION 58
निम्न में से कौनसा एक युग्म (राजस्थान के राज्यपाल – पूर्व पद) सही नहीं है -
  • A कल्याण सिंह – उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री
  • B कलराज मिश्रा – उत्तरप्रदेश के राज्यपाल
  • C राम नाईक – उत्तरप्रदेश के राज्यपाल
  • D मदनलाल खुराना – दिल्ली के मुख्यमंत्री
Answer: कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, न कि उत्तर प्रदेश के। अन्य सभी युग्म सही हैं।
QUESTION 59
निम्न में से किस संविधान (संशोधन) अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है -
  • A पांचवां संशोधन में
  • B सातवां संशोधन में
  • C तेहरवां संशोधन में
  • D पच्चीसवां संशोधन में
Answer: सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
QUESTION 60
किस सांविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई -
  • A 5वाँ सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 1954
  • B 6ठा सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 1955
  • C 7वाँ सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 1956
  • D 8वाँ सांविधानिक संशोधन अधिनियम, 1956
Answer: राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 7वें संविधान संशोधन (1956) के माध्यम से राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद का सृजन किया गया।