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101. राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है-
Answer: संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष का होता है। हालांकि, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
102. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया -
Answer: सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने राज्य पुनर्गठन के हिस्से के रूप में राजप्रमुख की संस्था को समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद सृजित किया।
103. राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा / से कथन सही है/हैं -(1) राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।(2) राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद् के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं।(3) राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है।(4) राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एस.टी. के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित कर सकता है।कूट-
Answer: कथन 2 गलत है क्योंकि राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना, संरचना और प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाते हैं। अन्य सभी कथन (1, 3, और 4) संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही हैं।
104. राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है -
Answer: यह कथन तकनीकी रूप से गलत है क्योंकि गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 को 'नियुक्त' किया गया था। उन्होंने 1 नवंबर 1956 को 'पदभार ग्रहण' किया था। नियुक्ति पहले होती है।
105. राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।
106. राजस्थान में सातवें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत “राजप्रमुख” का पद, किस दिनांक से रद्द किया गया -
Answer: सातवां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को प्रभावी हुआ, और इसी तारीख से राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त हो गया।
107. राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य हैं -a. राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है।b. वह राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी जानकारी तथा क़ानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं।c. वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं।d. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं।नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें :
Answer: कथन 'b' गलत है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री से प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार है। अन्य सभी कथन (a, c, d) राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में सही हैं।
108. निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है -
Answer: यह कथन असत्य है क्योंकि राज्यपाल का सचिव आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, न कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) का।
109. भारतीय संविधान का कौनसा अनुच्छेद उपबंध करता है, ‘प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।’-
Answer: अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद यह भी स्पष्ट करता है कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
110. निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे -निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:
Answer: 1 नवंबर 1956 से पहले, राज्य के प्रमुख को 'राजप्रमुख' कहा जाता था और सवाई मान सिंह राजस्थान के पहले और एकमात्र राजप्रमुख थे। उन्हें राज्य के पहले गवर्नर के समकक्ष माना जाता है, हालांकि 'गवर्नर' (राज्यपाल) पदनाम बाद में आया।
111. राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है -
Answer: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक (De Jure) प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक (De Facto) कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं।
112. अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल पद पर कार्य कर चुकी हैं -
Answer: अप्रैल 2022 तक राजस्थान में तीन महिला राज्यपाल रह चुकी हैं: प्रतिभा पाटिल (पहली), प्रभा राव, और मार्गरेट अल्वा।
113. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
114. राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है -(i) महाधिवक्ता(ii) राज्य निर्वाचन आयुक्त(iii) राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यसही विकल्प का चयन कीजिए -
Answer: राज्य निर्वाचन आयुक्त और RPSC के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है (एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से)। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं।
115. राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? (निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:)
Answer: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, उनके पद से हटा सकते हैं।
116. संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधान सभा में ऐग्लो-इण्डियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है -
Answer: अनुच्छेद 333 ने राज्यपाल को यह शक्ति दी थी कि यदि उन्हें लगता है कि विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है।
117. राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है -
Answer: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। यह अध्यादेश कानून के समान ही प्रभावी होता है।
118. राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा -
Answer: चौथा राष्ट्रपति शासन, जो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक चला, राजस्थान में अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। यह बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगाया गया था।
119. राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी -
Answer: राजस्थान में अंतिम और चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगाया गया और 3 दिसंबर 1993 को समाप्त हुआ।
120. निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया -
Answer: स्वरूप सिंह राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय वे गुजरात के राज्यपाल थे।