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राज्यपाल

राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और संवैधानिक भूमिका पर आधारित महत्वपूर्ण MCQs हल करें।

राज्यपाल
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QUESTION 81
किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है -
  • A मुख्यमंत्री
  • B गृह मंत्री
  • C राज्यपाल
  • D वित्त मंत्री
Answer: राज्य की आकस्मिक निधि (Contingency Fund) राज्यपाल के अधिकार में होती है। किसी भी अप्रत्याशित या तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल इस निधि से अग्रिम राशि दे सकते हैं, जिसे बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित कराना होता है।
QUESTION 82
नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए-कथन (A): राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त ही रहता है।कारण :(R) राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है।ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा सही है-
  • A A गलत है पर R सही है।
  • B A और R दोनों सही है तथा A की सही व्याख्या R करता है।
  • C A और R दोनों सही है तथा A की सही व्याख्या R नहीं करता है।
  • D A सही है पर R गलत है।
Answer: कथन (A) सही है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (इच्छापर्यंत) पद पर रहते हैं। कारण (R) गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री केवल नियुक्ति के लिए सलाह देते हैं।
QUESTION 83
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है -
  • A अनुच्छेद 165
  • B अनुच्छेद 170
  • C अनुच्छेद 160
  • D अनुच्छेद 158
Answer: अनुच्छेद 165 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) नियुक्त करेगा।
QUESTION 84
राजप्रमुख के उन्मूलन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे -
  • A सरदार गुरुमुख निहाल सिंघ
  • B डॉ. संपूर्णानंद
  • C सरदार हुकुम सिंघ
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त होने के बाद, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
QUESTION 85
राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं -
  • A राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के ।
  • B समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भू-भाग में कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ।
  • C समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भू-भाग में कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के।
  • D राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के ।
Answer: राज्यपाल केवल राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति (Chancellor) होते हैं। वे केंद्रीय या निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते हैं।
QUESTION 86
गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है -
  • A राज्य अटॉर्नी जनरल
  • B लोक सेवा आयोग के सदस्य
  • C राज्य चुनाव आयुक्त
  • D इन सभी को
Answer: राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता (अटॉर्नी जनरल के समकक्ष), राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, तथा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं।
QUESTION 87
राज्यपाल के कार्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं/हैं -1. वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए।2. वह ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का स्वत्वाधिकारी है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
  • A केवल 1
  • B केवल 2
  • C 1 और 2 दोनों
  • D न तो 1 और न ही 2
Answer: दोनों कथन गलत हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि शर्त यह है कि उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य 'नहीं' होना चाहिए। कथन 2 गलत है क्योंकि राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि राज्य विधानमंडल द्वारा।
QUESTION 88
राज्यपाल की नियुक्ति कोन करता है -
  • A मुख्यमंत्री
  • B प्रधानमंत्री
  • C राष्ट्रपति
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं।
QUESTION 89
संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन, अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का/की है-
  • A अधिकार
  • B दायित्व
  • C प्रकार्य
  • D शक्ति
Answer: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की 'शक्ति' (Power) प्रदान करता है। यह एक विधायी शक्ति है, जिसे वह तब प्रयोग करता है जब विधानमंडल सत्र में न हो।
QUESTION 90
निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई -
  • A राज्य विधान सभा
  • B संविधान सभा
  • C राज्य पुनर्गठन आयोग
  • D राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग
Answer: राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि राज्यों के प्रमुख के रूप में 'राजप्रमुख' की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए और सभी राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाने चाहिए। इसी सिफारिश पर 1956 में यह बदलाव हुआ।