संवैधानिक आयोग
TOPICS ▾
उच्च न्यायालय
जिला प्रशासन
राजस्थान मंत्रिमंडल
राजस्थान मुख्यमंत्री
राजस्थान में लोकायुक्त
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान राज्य महिला आयोग
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
राजस्थान सूचना आयोग
राजस्व मण्डल राजस्थान
राज्य प्रशासन
राज्य मंत्रिपरिषद
राज्य विधानमंडल
राज्यपाल
शिक्षा
संवैधानिक आयोग
स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
SORT BY ▾
1. राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है -
Answer: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण के सूचना देने से मना करता है या गलत सूचना देता है, तो आयोग उस पर ₹250 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम ₹25,000 तक हो सकता है।
2. निम्नलिखित में कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है -
Answer: राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस समिति का सदस्य नहीं होता है।
3. राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे -
Answer: राजस्थान के पहले राज्य वित्त आयोग का गठन 1995 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल (के. के. गोयल) थे। इसका कार्यकाल 1995 से 2000 तक था।
4. राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है -
Answer: राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग का गठन 2021 में किया गया है, जिसका कार्यकाल 2020-2025 तक है। इसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह इसके सदस्य हैं।
5. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई -
Answer: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243K (243-ट) पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243ZA (243-य क) नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव कराने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।
6. राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:1. अनुच्छेद 280 के तहत 1993 से देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की गई।2. राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कौन-से शुल्क, चुंगी, कर, टोल वसूल किए जाने चाहिए।3. प्रद्युम्न सिंह राजस्थान राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं।उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं -
Answer: पहला कथन गलत है क्योंकि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243-I के तहत होता है, न कि अनुच्छेद 280 (जो केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित है) के तहत। दूसरा और तीसरा कथन सही हैं।
7. जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं -
Answer: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिला फोरम) में एक अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। इस प्रकार कुल 3 सदस्य होते हैं।
8. किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधान सभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी -
Answer: कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) सदन के कार्यक्रम और समय-सारणी के बारे में सिफारिश करती है। यह समिति ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय आवंटित करने का सुझाव देती है।
9. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है -
Answer: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
10. राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था -
Answer: राजस्थान के पहले राज्य वित्त आयोग (1995-2000) के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। यह आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था।