व्याख्या: यह युग्म सुमेलित नहीं है। जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243ZD के तहत होता है, न कि 243ZC के तहत।

व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों के लिए राज्य चुनाव आयोग (अनुच्छेद 243K), राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) के गठन का प्रावधान करता है। साथ ही, 74वें संशोधन में वर्णित जिला आयोजना समिति (अनुच्छेद 243ZD) का आधार भी यहीं से बनता है जो पंचायत और नगरपालिका दोनों की योजनाओं को समेकित करती है। इसलिए दिए गए संदर्भ में तीनों प्रावधान संबंधित हैं।

व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और जी.वी.के. राव समिति पंचायती राज (स्थानीय स्वशासन) में सुधारों के लिए गठित की गई थीं। संथानम समिति का गठन भ्रष्टाचार की रोकथाम पर सुझाव देने के लिए किया गया था।

व्याख्या: किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र, लघुतर शहरी क्षेत्र या वृहत्तर शहरी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने की शक्ति, यानी नगरपालिका क्षेत्र को अधिसूचित करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है।

व्याख्या: पंचायत समिति का कोई भी निर्वाचित सदस्य अपना इस्तीफा पंचायत समिति के अध्यक्ष, यानी प्रधान को देता है।

व्याख्या: नगर निगम में महापौर (Mayor) का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को ₹30,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है। आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि आधी होती है।

व्याख्या: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को संस्थागत रूप देने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2019 में 'सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी' का गठन किया गया था।

व्याख्या: सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय सरकारी योजनाओं और कार्यों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायत आदि) को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है।

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन के आलोक में, राजस्थान का नया पंचायती राज अधिनियम, 1994 दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को लागू किया गया था।

व्याख्या: यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 243Q में नगरपालिकाओं के गठन (Constitution of Municipalities) का प्रावधान है, जबकि नगरपालिकाओं की संरचना (Composition of Municipalities) का प्रावधान अनुच्छेद 243R में है।