स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
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स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
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QUESTION 191
पंचायतीराज विषय संविधान की कौनसी सूची में शामिल है -
Answer: 'स्थानीय शासन' (Local Government) संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। इसलिए, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है।
QUESTION 192
74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें :कथन I : स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था।कथन II : 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम को 20 अप्रैल, 1993 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।कथन III : 74 वां संविधान संशोधन शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की संरचना के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है।
Answer: कथन III गलत है क्योंकि 74वां संशोधन केवल शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) का प्रावधान 73वें संशोधन में किया गया है।
QUESTION 193
बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है –
Answer: बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसे 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' का आधार माना जाता है। इसलिए यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
QUESTION 194
संविधान (74 वें संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है -
Answer: यह कथन गलत है क्योंकि 74वां संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को और राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया था। कथन में लोकसभा के लिए गलत तारीख दी गई है।
QUESTION 195
73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया -
Answer: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजस्थान विधानसभा ने 'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994' पारित किया, जो 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ।
QUESTION 196
राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं -
Answer: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के अनुसार, जिला आयोजना समिति (District Planning Committee) में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें निर्वाचित और पदेन सदस्य शामिल होते हैं।
QUESTION 197
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के विकास को किसे हस्तांतरित किया जाना था -
Answer: 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में 'आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना' को नगरपालिकाओं के कार्यों में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास भी आता है।
QUESTION 198
संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है -1. वार्ड समितियाँ2. ज़िला योजना समिति3. सीटों का आरक्षण4. वित्त आयोगनीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
Answer: 74वें संशोधन में इन सभी का प्रावधान है: वार्ड समितियाँ (अनुच्छेद 243S), जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD), सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T), और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y)।
QUESTION 199
74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने .......... को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की -
Answer: 74वें संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IX-A ('नगरपालिकाएं') और 12वीं अनुसूची को जोड़ा, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
QUESTION 200
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार, पंचायतों और नगरपालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की होती है।