व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे।

व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कुल 389 सीटों का विभाजन इस प्रकार था: 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान) से।

व्याख्या: 1938 में, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए।

व्याख्या: भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए आवंटित सीटों की संख्या 93 से घटकर 70 रह गई।

व्याख्या: के. एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी आयंगर और टी. टी. कृष्णमाचारी, ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। एच. एच. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

व्याख्या: क्रिप्स मिशन (1942) ने पहली बार ब्रिटिश सरकार की ओर से यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अपना संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा।

व्याख्या: संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष (जिसे तब संविधान हॉल कहा जाता था) में हुआ था।

व्याख्या: यद्यपि सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, लेकिन वे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे, जिन्हें जनता ने चुना था। इसलिए, यह जनता द्वारा एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन माना जाता है।

व्याख्या: 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी।

व्याख्या: 26 नवंबर, 1949 को जब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया, तो इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।