संविधान संशोधन
TOPICS ▾
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
आपात उपबन्ध
आयोग व परिषदें
उच्च न्यायालय
उपराष्ट्रपति
केंद्र-राज्य संबंध
जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान
दल-बदल विरोधी कानून
नागरिकता
निर्वाचन आयोग
पंचायती राज व्यवस्था
पदाधिकारियों का अनुक्रम
प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री
प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी
प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष
भारत का संवैधानिक इतिहास
भारतीय राजनीति में दबाव समूह
भारतीय संसद
मुख्यमंत्री
मूल अधिकार
मूल कर्तव्य
राजनीतिक दल
राजभाषा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राज्य सभा
राज्यपाल
राष्ट्रपति
लोकसभा
विधान परिषद
विधानसभा
संघ और उसके राज्य क्षेत्र
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
संघीय मंत्रिपरिषद
संविधान की अनुसूचियां
संविधान की प्रस्तावना
संविधान की विशेषताएं
संविधान के अनुच्छेद
संविधान के भाग
संविधान के स्त्रोत
संविधान संशोधन
संविधान सभा
संसदीय समितियां
सर्वोच्च न्यायालय
SORT BY ▾
41. संविधान में संशोधन नहीं किये जा सकते हैं -
Answer: भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह (Referendum) का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन केवल संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है।
42. वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है ?
Answer: 97वें संशोधन (2011) ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) बनाया और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43-B) जोड़ा।
43. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया -
Answer: 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अध्याय 'भाग IV-A' जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51-A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
44. प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना ?
Answer: संविधान लागू होने के तुरंत बाद, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में पारित किया गया था, जो मुख्य रूप से भूमि सुधारों से संबंधित था।
45. निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया ?
Answer: 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया।
46. संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है -
Answer: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडलों में नहीं।
47. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 'वन' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत: स्थापित किया गया ?
Answer: 42वें संशोधन, 1976 द्वारा वन, शिक्षा, नाप-तौल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
48. भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी | न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन - सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया ?
Answer: जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित 43वें (1977) और 44वें (1978) संशोधनों ने 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कई प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिससे न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा जैसी शक्तियों को बहाल किया गया।
49. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया ?
Answer: 44वें संशोधन, 1978 ने 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। अब यह केवल अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार है।
50. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:सूची-I (सवैधानिक संशोधन)A. संविधान (69वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991B. संविधान (75 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1994C. संविधान (80 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000D.संविधान (83 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000सूची-II (विषय सूची)1.राज्यस्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना2. अरुणाचल प्रदेश की पंचायतो में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं3. गाँवों या एनी स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन4. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना5. दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना
Answer: यह विभिन्न संशोधनों और उनके विषयों का सही मिलान है। 69वां (दिल्ली को NCR का दर्जा), 75वां (किराया अधिकरण), 80वां (10वें वित्त आयोग की सिफारिशें), 83वां (अरुणाचल में पंचायतों में SC आरक्षण नहीं)।
51. किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया ?
Answer: 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने दिल्ली और पुडुचेरी (पांडिचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया।
52. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है ?
Answer: 89वें संशोधन, 2003 ने अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त आयोग को विभाजित कर, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338-A) की स्थापना की।
53. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है ?
Answer: संविधान में संशोधन तीन प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है: (1) संसद के साधारण बहुमत द्वारा, (2) संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और (3) संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
54. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई ?
Answer: 31वें संविधान संशोधन, 1973 ने लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी, जिससे सदन की कुल सदस्य संख्या 545 हो गई।
55. क्या राज्य विधान मंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारम्भ कर सकता है ?
Answer: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद ही शुरू कर सकती है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक पेश नहीं कर सकते।
56. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भामिल किया गया ?
Answer: 71वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
57. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई ?
Answer: 41वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी।
58. निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन - से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है ?
Answer: 7वें संशोधन ने राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीटों का समायोजन किया और 31वें संशोधन ने लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या 525 तक बढ़ा दी।
59. किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है ?
Answer: 11वें संशोधन, 1961 ने यह स्पष्ट किया कि निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
60. सिक्किम को भारतीय संघ के सह-राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया ?
Answer: 35वें संशोधन (1974) ने सिक्किम को एक 'सह-राज्य' (Associate State) का विशेष दर्जा दिया। बाद में 36वें संशोधन (1975) द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया।