76. भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया ?
- A.41वें संशोधन
- B.42वें संशोधन
- C.43वें संशोधन
- D.44वें संशोधन
Answer: 42वें संविधान संशोधन, 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग IV-A (अनुच्छेद 51-A) जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया।
77. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' तथा 'धर्म निरपेक्ष' शब्द जोड़े गए -
- A.24वें संशोधन द्वारा
- B.25वें संशोधन द्वारा
- C.42वें संशोधन द्वारा
- D.4वें संशोधन द्वारा
Answer: 1976 के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े: 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', और 'अखंडता'।
78. किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्त्व देने का प्रावधान है ?
- A.24वें
- B.42वें
- C.44वें
- D.16वें
Answer: 42वें संशोधन ने यह प्रावधान किया कि सभी नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
79. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण (पहल) किया जा सकता अहि 1. लोकसभा द्वाराराज्य सभा द्वारा 3. राज्य विधानमंडलो द्वारा4. राष्ट्रपति द्वारा उक्त कथनों में कौन-सा/से सही हैं /हैं ?
- A.केवल 1
- B.1,2 और 3
- C.2,3 और 4
- D.1 और 2
Answer: संविधान संशोधन की पहल केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल या राष्ट्रपति यह पहल नहीं कर सकते।
80. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है ?
- A.39वां
- B.40वां
- C.42वां
- D.44वां
Answer: जबकि 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया था, 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
81. सिक्किम को पूर्णत: राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया ?
- A.35वें
- B.36वें
- C.53वें
- D.22वें
Answer: 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। (35वें संशोधन ने इसे सह-राज्य का दर्जा दिया था)।
82. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमश: लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा ?
- A.91वां
- B.93वां
- C.95वां
- D.97वां
Answer: 91वें संशोधन (2003) ने बड़े मंत्रिमंडलों की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए मंत्रियों की संख्या को सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
83. संविधान की आठवीं अनुसूची में सिन्धी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया ?
- A.15वां
- B.21वां
- C.24वां
- D.31वां
Answer: 21वें संविधान संशोधन, 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।
84. किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केन्द्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई ?
- A.14वां
- B.18वां
- C.22वां
- D.35वां
Answer: 18वें संशोधन (1966) ने संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार दिया, जिसके बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।
85. निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन - सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है ?
- A.73वां और 74वां संशोधन
- B.82वां और 83वां संशोधन
- C.72वां और 73वां संशोधन
- D.74वां और 75वां संशोधन
Answer: 73वें संशोधन ने ग्राम पंचायतों में और 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया।
86. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ?
- A.36वां
- B.53वां
- C.55वां
- D.56वां
Answer: 55वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना।
87. भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है -
- A.राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा
- B.अकेले संसद के द्वारा
- C.अकेले राज्यों की व्य्वस्थापिकाओं द्वारा
- D.अकेले राष्ट्रपति द्वारा
Answer: संविधान का एक बड़ा हिस्सा (साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से) अकेले संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। केवल संघीय ढांचे से जुड़े मामलों में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है।
88. देशी नरेशों के प्रिविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया ?
- A.24वां
- B.26वां
- C.27वां
- D.30वां
Answer: 26वें संविधान संशोधन, 1971 ने अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त कर दिया, जिससे पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त हो गए।
89. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई ?
- A.13वां
- B.18वां
- C.22वां
- D.36वां
Answer: 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 ने असम के भीतर मेघालय को एक 'स्वायत्त राज्य' बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
90. किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है ?
- A.11वां
- B.12वां
- C.14वां
- D.18वां
Answer: 11वें संशोधन (1961) ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव का प्रावधान किया।
91. 14 अगस्त, 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरान्त अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है ?
- A.607
- B.1206
- C.1410
- D.1500
Answer: यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। 2007 के संशोधन के बाद, अनुसूचित जातियों की सूची में लगभग 1206 जातियाँ शामिल थीं।
92. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' तथा 'राष्ट्र की एकता एवं अखंडता' वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया ?
- A.40वें
- B.42वें
- C.44वें
- D.52वें
Answer: 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े, और 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदल दिया।
93. 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है ?
- A.10%'
- B.8%'
- C.12%'
- D.15%'
Answer: 91वें संशोधन ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया है।
94. भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था ?
- A.73 वाँ
- B.74 वाँ
- C.71 वाँ
- D.72 वाँ
Answer: 74वां संविधान संशोधन (1992) नगरपालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। (73वां संशोधन पंचायतों से संबंधित है)।
95. संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति 'सहमति देनी होगी' शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई ?
- A.24 वाँ संशोधन
- B.42 वाँ संशोधन
- C.44 वाँ संशोधन
- D.23 वाँ संशोधन
Answer: 24वें संशोधन, 1971 ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यह अनिवार्य कर दिया कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो वे उस पर अपनी सहमति देंगे। इसने राष्ट्रपति के वीटो पावर को समाप्त कर दिया।
96. संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है ?
- A.संसद में किसी एक सदन में
- B.राज्यसभा
- C.लोकसभा
- D.राज्य विधानमंडल
Answer: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा, में पेश किया जा सकता है। इसकी शुरुआत राज्यों में नहीं हो सकती।
97. भारतीय संविधान के अधिकाँश उपबन्धों का संशोधन किया जा सकता है -
- A.राज्य विधान सभाओं द्वारा एक साथ मिलकर
- B.अकेली संसद द्वारा
- C.संसद और राज्य विधान सभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा
- D.आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किये जाने पर ही
Answer: संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संशोधित करने के लिए केवल संसद के बहुमत (साधारण या विशेष) की आवश्यकता होती है, इसमें राज्यों की भूमिका नहीं होती।
98. संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है ?
- A.भाग-I, अनुक्रमांक-3
- B.भाग-VIII, अनुक्रमांक-239
- C.भाग-XVI, अनुक्रमांक-336
- D.भाग-XX, अनुक्रमांक-368
Answer: संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख संविधान के भाग XX के एकमात्र अनुच्छेद 368 में किया गया है।
99. 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपतिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन - सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया ?
- A.43वां
- B.44वां
- C.45वां
- D.46वां
Answer: 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया 44वां संशोधन, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई विवादास्पद परिवर्तनों को उलटने या सुधारने के लिए पारित किया गया था।
100. 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपतिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन - सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया ?
- A.43वां
- B.44वां
- C.45वां
- D.46वां
Answer: 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया 44वां संशोधन, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई विवादास्पद परिवर्तनों को उलटने या सुधारने के लिए पारित किया गया था।
