संविधान संशोधन
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41. कौन - सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है ?
Answer: सातवें संशोधन (1956) ने राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीटों का पुनःआवंटन किया और इकतीसवें संशोधन (1973) ने लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी।
42. संविधान में संशोधन नहीं किये जा सकते हैं -
Answer: भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह (Referendum) का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन केवल संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है।
43. वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है ?
Answer: 97वें संशोधन (2011) ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) बनाया और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43-B) जोड़ा।
44. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया -
Answer: 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अध्याय 'भाग IV-A' जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51-A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
45. प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना ?
Answer: संविधान लागू होने के तुरंत बाद, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में पारित किया गया था, जो मुख्य रूप से भूमि सुधारों से संबंधित था।
46. निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया ?
Answer: 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया।
47. संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है -
Answer: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडलों में नहीं।
48. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 'वन' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत: स्थापित किया गया ?
Answer: 42वें संशोधन, 1976 द्वारा वन, शिक्षा, नाप-तौल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
49. भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी | न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन - सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया ?
Answer: जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित 43वें (1977) और 44वें (1978) संशोधनों ने 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कई प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिससे न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा जैसी शक्तियों को बहाल किया गया।
50. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया ?
Answer: 44वें संशोधन, 1978 ने 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। अब यह केवल अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार है।